मध्यप्रदेश के किसानों और बेरोजगार युवाओं की आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। इसके लिए मप्र सरकार…
Jan 21, 2020, मध्यप्रदेश के किसानों और बेरोजगार युवाओं की आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। इसके लिए मप्र सरकार उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई का सहारा लेगी। किसान परंपरागत फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलें लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बेरोजगार युवा आधुनिक तकनीक के साथ खाद्य प्रसंस्करण का कारोबार अपनाकर स्वावलंबी बन सकते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्यानिकी कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक अरब की मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। यहां संरक्षित खेती में फूल, सब्जी एवं मसालों की खेती, नर्सरी विकास, शेड नेट, टिश्यू कल्चर आदि गतिविधियां होगी। इस योजना को औद्योगिक विकास निगम और राजस्व भूमि पर उद्यानिकी विभाग द्वारा क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत 30 साल के लिए जमीन लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत प्रत्येक आवेदक को एक से ढाई एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा आवेदन बुलाए जाएंगे, जिसमें व्यक्ति, कंपनी या विधिवत पंजीकृत संस्थाएं पात्र होगी।
