प्रभारी सचिव दौरा: चित्रकूट जाकर समझा राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट, कलेक्टर ने मांगी कॉलेज की राशि

जिले के प्रभारी सचिव ने की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

प्रभारी सचिव दौरा: चित्रकूट जाकर समझा राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट, कलेक्टर ने मांगी कॉलेज की राशि

सतना/ शासन स्तर पर लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश सरकार ने जिलों में प्रभारी सचिव की व्यवस्था लागू की है। वे जिलों में जाकर ऐसे मामलों को देखेंगे और लंबित प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करेंगे। इसके तहत सतना जिले के प्रभारी सचिव आयुक्त वाणिज्य कर राघवेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को ऐसे मामलों पर कलेक्टर व संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें चिह्नित किया। इसके पूर्व उन्होंने जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने वनाधिकार पट्टों के निरस्त मामलों का पुन: परीक्षण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उचेहरा कॉलेज निर्माण की अन्य जिले को जा चुकी राशि वापस लाने की मांग की। बैठक के बाद वे चित्रकूट गए, जहां कलेक्टर ने प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राम वन गमन पथ के संबंध में पूरी जानकारी दी। यहां उन्होंने कामतानाथ स्वामी के दर्शन भी किए। बैठक में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, निगमायुक्त एवं प्रभारी जिपं सीईओ अमनवीर सिंह भी मौजूद रहे।

इनकी भी हुई समीक्षा
प्रभारी सचिव ने पेयजल संकट, बिजली समस्या, तेंदू पत्ता संग्रहण, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, सडकों की स्थिति, स्वच्छता मिशन, मनरेगा, खनिज आदि विभागों की विस्तार से समीक्षा की। स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे गांवों में बीमारियों के प्रति जागरुकता अभियान चलाएं और निमोनिया जैसे रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करें। इस दौरान अपर कलेक्टर आईजे खलखो, वन मण्डलाधिकारी राजीव मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर साधना परस्ते, अनुविभागीय अधिकारी पीएस त्रिपाठी, सिटी मजिस्ट्रेट संस्कृति शर्मा सहित कार्यालय प्रमुख मौजूद रहे।

इन मुद्दों पर फोकस
1. राम वन गमन पथ: रीवा में पढ़े बढ़े प्रभारी सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह का विंध्य से लगाव है। चित्रकूट को काफी करीब से जानने वाले राघवेन्द्र प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राम वन गमन पथ की समझने के लिए कलेक्टर सतेन्द्र सिंह के साथ चित्रकूट पहुंचे। यहां कामतानाथ स्वामी, परिक्रमा पथ सहित मंदाकिनी तट को देखा और इससे लगे इलाकों की स्थिति समझी। इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए राहुल जैन से भी बात की है और प्रोजेक्ट को केन्द्र से स्वीकृति दिलाने खुद भी दिल्ली जाकर मंत्री से चर्चा करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने टूरिज्म के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रशांत बघेल से भी इस संबंध में चर्चा की।

2. उचेहरा कॉलेज : कलेक्टर सतेन्द्र सिंह ने उचेहरा कॉलेज का मामला भी प्रभारी सचिव के संज्ञान में लाया। बताया कि इस कालेज निर्माण के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने राशि जारी कर दी थी लेकिन तत्कालीन समय में जमीन की उपलब्धता को लेकर विलंब की वजह से विभाग ने ०६.५० करोड़ की स्वीकृति को निरस्त करते हुए यह राशि उमरिया को दे दी है। कालेज के लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रभारी सचिव ने इसे शीघ्र स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया है।

3. उचेहरा रेलवे क्रॉसिंग: मैहर मानिकपुर रेलखण्ड में आने वाली जिले की सड़कों की रेलवे क्रॉसिंग का मामला भी उठा। उचेहरा रेलवे क्रॉसिंग को लेकर ओवरब्रिज की बात कही। अन्य स्थानों पर ब्रिज व अंडर पास के मामले पर चर्चा की।

4. शहर पर भी चर्चा: कलेक्टर ने आंतरिक मुख्य मार्ग में शामिल सिटी कोतवाली से सतना नदी बाइपास तक फोर लेन रास्ते को लेकर चर्चा की। यातायात समस्या को बताते हुए मामले की गंभीरता से अवगत कराया। कामर्शियल टैक्स बिल्डिंग किराए के भवन में चलने का मामला उठाया। इस पर प्रभारी सचिव ने कहा कि इसके लिये आप जमीन दें हम बिल्डिंग बनवाएंगे।

कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण…
प्रभारी सचिव ने धवारी कलेक्ट्रेट प्रांगण स्थित स्मार्ट सिटी के एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र का निरीक्षण किया। यहां की नियंत्रण प्रणालियां समझी, इस केन्द्र की कार्यप्रणाली से अवगत हुए। इसके बाद इसे शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

वाणिज्य कर के कार्यों की समीक्षा
प्रभारी सचिव ने अपने विभाग की भी समीक्षा की। यहां कलेक्टर सभाकक्ष में वाणिज्य कर के संभागीय अधिकारियों से प्राप्त लक्ष्य, उपलब्धि, राजस्व वसूली एवं रिटर्न जमा करने की जानकारी जिलावार ली। वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

धान खरीदी: समय पर करें भुगतान
प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में धान की खरीदी चल रही है। जो धान अभी तक खरीदी गई है उनका सुरक्षित भंडारण समय पर कराया जाए। इसके लिए परिवहन पर गंभीरता बरतें। जिन किसानों ने अपनी धान बेच दी है उन्हें समय पर भुगतान हो सके, यह व्यवस्था पुख्ता की जाए। धान उपार्जन की गति धीमी होने पर कहा कि यह कार्य समय सीमा में किया जाए।

वनाधिकार पट्टे… यूं ही निरस्त न किए जाएं दावे
प्रभारी सचिव ने वनाधिकार पट्टों की जानकारी प्राप्त की। ग्राम सभा से प्राप्त दावों में से ९ हजार के लगभग व्यक्तिगत दावे एवं 75 के लगभग सामुदायिक दावों को निरस्त किए जाने की जानकारी दी गई। प्रभारी सचिव ने कहा कि यूं ही किसी के दावों को निरस्त न कर दिया जाए। उसका समुचित परीक्षण किया जाए। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण को निर्देश दिए कि वे वन मंडलाधिकारी के माध्यम से गांवों में जाकर ग्रामीणों से सही जानकारी प्राप्त कर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में सकारात्मक सोच के आधार पर कार्य करें। गांव में जाकर चारपाई में बैठकर सही जानकारी प्राप्त कर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाएं। ग्रामवार सामुदायिक दावों के प्रकरण भी तैयार करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए थे।

गौशाला… संचालन के लिए तय किया जाए मॉडल
प्रभारी सचिव ने कहा कि जहां गौशालाएं बन चुकी हैं वहां इनके संचालन की व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। इन गौशालाओं के संचालन के लिए एक मॉडल तय किया जाए। इसके लिए वृहद योजना तैयार की जाए। आवश्यकतानुसार गौशालाओं में चारागाह विकसित किया जाए। पशुओं के खाने के लिए बरसीम बोई जाए तो भूसा, गोबर-कंडे आदि का प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। ग्रामीणों में जागरुकता लाई जाए और उन्हें भी गौशाला संचालन में सहभागी बनाया जाए। गौशालाओं के रख-रखाव एवं संचालन में दान-दाताओं एवं आम लोगों को शामिल किया जाए।

फसल ऋण माफी: राहत दिलाने पर जोर दिया
प्रभारी सचिव ने फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन समय पर करने का जोर दिया। उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया कि गांवों में किसानों के पास जाकर विभागीय कर्मचारी पूरी जानकारी प्राप्त करें और संबंधित किसान को योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए जिला स्तर से भी एक टीम गठित कर टीम के सदस्यों को गांवों में भेज कर शेष रह गए किसानों को लाभ दिलाने की बात कही। कहा, अभी भी बहुत से किसानों को योजना क्रियान्वयन की जानकारी नहीं है। इसलिए विभागीय कर्मचारी मौके पर जाकर स्थिति की बारीकी से जानकारी लें और फसल ऋण माफी और बीमा योजना की जानकारी गांव में विस्तार से दें।district secretary in charge Satna satna news in hindi secretary in charge

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