माइक्रोफाइनेंस के नाम पर सूदखोरी रोकने के लिए समिति गठित

शिविर लगाकर की जाएगी सख्त से सख्त कार्यवाही – कलेक्टर
मंदसौर / कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि माइक्रोफाइनेंस के नाम पर सूदखोरी रोकने के लिए समिति गठित की गई है। इस समिति के माध्यम से शिविरों का आयोजन कर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से सूदखोरों में संलिप्त लोगो पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जनता के धन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उल्लेख किया है । जिले में बहुत से संस्थाये / कंपनियां / वित्तीय स्थापनाएं ( संस्थाएं ) आम जनता से निक्षेप ( डिपाजिट ) प्राप्त करती है, जबकि वे विधिनुसार ऐसे निक्षेप प्राप्त करने के लिये सक्षम नहीं है। ऐसी अनेक संस्थाये नियत समयावधि पर निक्षेप जमाकर्ताओं को वापस नहीं करती है, कई संस्थाएं अचानक अपना कार्यालय बन्द करके गायब हो जाती है। जनता से निक्षेप प्राप्त करने के लिये ऐसी संस्थायें कई बार उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देती है तथा स्थानीय युवकों को अपना कलेक्शन एजेंट नियुक्त करती है। ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध वर्तमान में प्रदेश में मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 (राज्य अधिनियम) तथा दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स अधिनियम 2019 (केन्द्रीय अधिनियम) लागू है। राज्य के अधिनियम में जिला कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी नियुक्त है, जबकि केन्द्रीय अधिनियम में संभागायुक्त को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही जिले के अपर कलेक्टर को अपने कार्यक्षेत्र के लिये सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त किया गया है। निक्षेपकों के हितो को संरक्षित करने हेतु राज्यस्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। जिला स्तर पर निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने के लिए जिलास्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है जिसमे :- 1 अपर कलेक्टर जिला मंदसौर अध्यक्ष, 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर सदस्य, 3 संस्थागत वित्त कलेक्टर कार्यालय मंदसौर सदस्य/ सचिव, 4 उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं मंदसौर सदस्य, 5 प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा सदस्य, 6 जिला अभियोजन अधिकारी मंदसौर सदस्य, 7 जिला समन्वयक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मंदसौर सदस्य, 8 सहायक श्रमायुक्त जिला मंदसौर सदस्य के रूप में नियुक्त किये गए है। यह जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति जिला स्तर पर प्राप्त ऐसी शिकायतों की मासिक समीक्षा करेगी तथा तदनुरुप प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। प्रति मास इस बैठक की सूचना पृथक से सदस्य सचिव द्वारा जारी की जाकर नियमित रूप से इस बैठक का आयोजन किया जायगा।

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