कोरोना से निपटने को हुई हाई लेवल मीटिंग, घर जा रहे लोगों के लिए बनेंगे अस्‍थाई आश्रय

कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) पर हुई समीक्षा बैठक में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान लोगों तक जरूरी सामान की सप्‍लाई समेत अन्‍य मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की गई.

नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते खतरे से निपटने के प्रयासों की समीक्षा के लिए रविवार को केंद्रीय मंत्रियों की उच्‍च स्‍तरीय बैठक हुई. इसमें गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) समेत अन्‍य मंत्री शामिल हुए. इस बैठक में लॉकडाउन के दौरान लोगों तक जरूरी सामान की सप्‍लाई समेत अन्‍य मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की गई. देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 979 मामले सामने आ चुके हैं. साथ ही 25 लोगों की मौत हो चुकी है.



समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि इस हाईलेवल मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि अपने-अपने घरों को सड़क के रास्‍ते जा रहे लोगों के लिए अस्‍थाई आश्रयस्‍थल बनाए जाएंगे. साथ ही इस बैठक में सभी मंत्रालयों से राय भी ली गई.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक
रविवार को केंद्रीय मंत्रियों की यह उच्चस्तरीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई. इसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए. बैठक में मंत्रियों ने कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी मुद्दों की समीक्षा की. जिसमें खाद्य, दवा, ऊर्जा उत्पादों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना शामिल है.

देश में 979 मामले सामने आए
बता दें कि स्‍वास्‍थ्य मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus) के 106 मामले सामने आई है. इसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 979 हो गई है. वहीं देश भर में 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया है.

अहम निर्देश दिए गए
गृह मंत्रालय के अनुसार कामगारों के पारिश्रमिक का भुगतान समय पर हो, इसके लिये सरकार की ओर से नियोक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद कामगारों को समय पर पूरा वेतन दिया जाए. इसके अलावा मकान मालिकों से भी किरायेदारों से इस अवधि का किराया नहीं लेने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि श्रमिकों से मकान मालिक घर खाली करने को न कहें.

राज्य की सीमाएं सील करने के निर्देश
गृह मंत्रालय के मुताबिक बड़ी संख्‍या में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की घटनाओं के हवाले से कहा कि वेतन भुगतान और कामगारों से घर खाली नहीं कराने के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है. इसके लिए ये अधिकारी निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे. श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकारों को भी राज्य की सीमाएं सील करने के निर्देश दिये गए हैं.

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