फैसला बदला / सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, नहीं काटी जाएगी किसी भी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि की तनख्वाह, दो किश्तों में किया जाएगा भुगतान

अजित पवार ने कहा था कि ‘ए’ और ‘बी’ ग्रेड के सभी अधिकारियों की तनख्वाह में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी
इससे पहले भी सरकार ने किसी भी धर्म के संक्रमित के शव को जलाने के फैसले को वापस लिया था


मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने दो दिन में अपने दो बड़े फैसले बदलने का काम किया है। मंगलवार दोपहर डिप्टी सीएम अजित पवार ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट और राज्यमंत्रियों, विधायकों-एमएलसी सहित सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में 60% की कटौती की जाएगी। यही नहीं उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले ‘ए’ और ‘बी’ ग्रेड के सभी अधिकारियों की तनख्वाह में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। वहीं ‘सी’ ग्रुप के कर्मचारियों की सिर्फ 25 प्रतिशत तनख्वाह काटी जाएगी।

हालांकि, शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सफाई देते हुए कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, बल्कि उसे दो किश्तों में दिया जाएगा। इसके लिए 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

सोमवार को भी शवों के जलाने का फैसला बदला गया था
इससे पहले सोमवार दोपहर बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने सोमवार को ऐलान किया कि कोरोना से संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार नहीं किया जाएगा। न ही उन्हें दफनाया जा सकता है। हालांकि, इस ऐलान के कुछ ही देर बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर बताया कि बीएमसी ने अपना फैसला वापस ले लिया है।

कटौती से पहले विधायकों और कर्मचारी यूनियनों से बात की थी: अजित पवार
महाराष्ट्र में इस समय तकरीबन 19 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। जबकि सीएम को छोड़कर राज्य में 288 विधायक 78 एमएलसी हैं। अजित पवार ने कहा कि कई कर्मचारी यूनियनों से बीतचीत के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा,’मुझे उम्मीद है कि जन प्रतिनिधि राज्य वित्त विभाग के साथ सहयोग करेंगे। कोरोनोवायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में राज्य के लिए एक मजबूत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।’

तेलंगाना में भी सीएम की सैलरी में 75 प्रतिशत की कटौती
इसी तरह का एक ऐलान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को किया है। इसके तहत उनके वेतन में इस बार 75% की कटौती होगी। यही नहीं राज्य के मंत्रियों और विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) को भी तीन-चौथाई वेतन कटौती का सामना करना पड़ेगा।

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