सांसदों के वेतन कटौती का कांग्रेस ने किया स्वागत, कहा- 30 नहीं 50% काटे सरकार

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने कहा, ”प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस सांसदों के वेतन में कटौती का समर्थन करती है. 30 नहीं 40 या 50 फीसदी कटौती कर सकते हैं.’

नई दिल्ली. देश में कोरोना संकट (Coronavirus) के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सभी सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है. मोदी सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने कहा कि सरकार चाहे तो सांसदों के वेतन में भले ही 40 या 50 फीसदी कटौती कर सकती है. हालांकि, सांसद निधि को दो साल के लिए निलंबित किए जाने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए.



कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सांसद निधि को 2 साल के लिए निलंबित किए जाने से संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को नुकसान होगा. उन्होंने आग्रह किया कि सरकार सांसद निधि को बहाल करे. सुरजेवाल ने कहा, ‘प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस सांसदों के वेतन में कटौती का समर्थन करती है. 30 नहीं 40 या 50 फीसदी कटौती कर सकते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘ सांसद निधि संसदीय क्षेत्रो में विकास कार्यों के लिए बनी है. सांसद निधि को निलंबित करना संसदीय क्षेत्रों के लिए बड़ी हानि है और इससे सांसद की भूमिका एवं कामकाज प्रभावित होगा.’ सुरजेवाला ने कहा कि सांसद निधि को बहाल करना चाहिए और भारत सरकार के खर्च में कटौती करनी चाहिए. दूसरी तरफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जयराम रमेश और राजीव गौड़ा ने पार्टी से अलग रुख जाहिर करते हुए सांसद निधि को दो साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले का स्वागत किया है.

सेंट्रल विस्टा परियोजना को रद्द करे सरकार
पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा, ‘एक सांसद के तौर पर मैं सांसदों के वेतन में कटौती के सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं. इस मुश्किल समय में हम अपने नागरिकों के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना को भी रद्द कर 20 हजार करोड़ रुपये कोरोना संकट से निपटने में खर्च करना चाहिए.

प्रधानमंत्री के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती
केंद्र सरकार ने कोरोनो महामारी के मद्देनजर सोमवार को फैसला किया कि प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती होगी तथा सांसद निधि को दो साल के लिए निलंबित किया जाएगा. सरकार के मुताबिक इसकी पेशकश प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों ने कोरोना संकट के मद्देनजर खुद की थी जिसके बाद कैबिनेट ने इस निर्णय पर मुहर लगाई.

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