पुर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सासंद नकुलनाथ के लापता होने के लगाएं पोस्टर

विशेष संवाददाता आशीष कटकवार की रिपोर्ट

कांग्रेस ने असामाजिक तत्वो पर कठोर कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौपा

छिंदवाड़ा जिले के विकासखंडों मै भी ब्लाक अध्यक्षों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन

छिंदवाडाः-दिनांक 18 एवं 19 मई की मध्यरात्रि मे असामाजिक तत्वो द्वारा शहर के मुख्य सडको पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक मा. श्री कमलनाथजी एवं सांसद श्री नकुलनाथजी के विरूद्ध पोस्टर लगाने पर जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेठी द्वारा आज जिला एवं तहसील स्तर पर पुलिस एवं जिला प्रशासन को शिकायतपत्र प्रेषित कर दोषियो के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगाप्रसाद तिवारी ने बताया कि दिनांक 18 एवं 19 मई 2020 की मध्य रात्रि मे शहर के विभिन्न वार्डो की सडको एवं मुख्य सडको पर मान. श्री कमलनाथजी एवं मान. श्री नकुलनाथजी के विरूद्ध फोटोयुक्त पोस्टर लगाये गये है जिसमे नेताद्वय के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। इस प्रकार के पोस्टर लगाये जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलित एवं आहत महसूस कर रहा है।

श्री तिवारी ने आगे बताया कि यह कार्य दिनांक 18 एवं 19 मई 2020 की मध्य रात्रि मे किया गया प्रतीत होता है। चूंकि शहर मे शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक लाकडाउन लगाया गया है और लोगो को सडको पर निकलना प्रतिबंधित है ऐसी स्थिति मे असामाजिक तत्वो द्वारा पोस्टर लगाकर लाकडाउन के नियमो का उल्लंघन किया गया है। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा शहर मे सडको पर सी सी टी वी कैमरे लगे है जिनके माध्यम से ऐसे असामाजिक तत्वो के खिलाफ प्रमाण जुटाये जा सकते है।

श्री तिवारी ने यह भी कहा कि आज पूरा देश कोरोना महामारी से लड रहा है उस समय ऐसे असामाजिक तत्वो द्वारा ध्यान हटाकर दूसरी ओर लगाने का प्रयास किया जा रहा है जो अवांछनीय है। शहर एवं जिले के सामाजिक एवं राजनैतिक वातावरण को जानबूझकर दूषित करने एवं समाज मे अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कांग्रेस ने जिला एवं पुलिस प्रशासन को प्रेषित शिकायतपत्र मे इन असामाजिक तत्वो के द्वारा किये गये कार्य की निंदा करते हुये उनके खिलाफ दांडिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की। दोषियो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही न होने पर जिले मे राजनैतिक वातावरण के साथ ही सामाजिक वातावरण दूषित होने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिलाप्रशासन की होगी।

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