भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी द्वारा सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी महोदय आष्टा को दिया।

अंशय बड़गुर्जर आष्टा :- उनका कहना है कि समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है मगर अफसोस है कि संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी किसी भी विभाग में इन वर्गों के निर्धारित आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया जिन जिन उपक्रमों संस्थानों विभागों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है वहां इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य हैं क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है खता हर एक निजी करण आरक्षण पर प्रत्यक्ष था हमले के रूप में देखा जाना चाहिए वर्तमान केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जाती वादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है जिससे देश के कमजोर शोषित वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी के कगार पर खड़े हो चुके हैं भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों के हवाले रेलवे बैंक एलआईसी ओएनजीसी एवं अन्य सभी संस्थानों का निजीकरण करके पूंजी पतियों के आगे नतमस्तक होने में व्यस्त हैं दिन प्रतिदिन देश की संवैधानिक व्यवस्था खतरे में होती नजर आ रही है इस क्रम में सबसे ज्यादा हमला शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों पर हुआ है जो कि गरीब शोषित वंचित समाज को एक उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी वह भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे लेकिन अगर इसी गति से निजीकरण की प्रक्रिया चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब शासन प्रशासन एवं अन्य क्षेत्रों में शोषित वंचित समुदाय की भागीदारी सुननी हो जाएगी और मुट्ठी भर तक के के हाथ में देश की बागडोर होगी।
निजीकरण के बढ़ती हुई प्रक्रिया का आलम यह है कि आज सरकार शासन प्रशासन के क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नहीं बल्कि लेटरल एंट्री के जरिए हो रही है अन्य क्षेत्रों में भी यही हाल है कहीं आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति तो कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति या खुले तौर पर सरासर शिक्षा व्यवस्था पर हमला है पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में गुस्सा है आंकड़ों से मेहनत मजदूरी करके अपनी संतानों को पढ़ा रहे हैं आज गरीब मां-बाप का जीवन जी रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि साल भर में करीब 42000 किसानों ने आत्महत्या कर ली आपदा के दौर में किसानों की मदद करने के बजाय सरकार द्वारा किसानों विरोधी विधेयकोंयकों का बगैर किसी चर्चा के पास किया जाना सत्ता के निर्माता का प्रमाण है किसानों के साथ आए दिन छात्र युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं युवाओं की हक मारी करके पूंजीपतियों के इशारे पर निजीकरण को बढ़ावा देने सरकार की शिक्षा विरोधी चरित्र को दर्शाता है निजी करण देश के छात्र युवाओं के संघर्ष पर हमला है इसे हर हाल में खत्म होना चाहिए।
आजाद समाज पार्टी ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से मांग करती है कि

  1. राष्ट्र हित की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं प्रमुख विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
  2. निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
  3. लैटरल एंट्री आउटसोर्सिंग एवं संविदा जैसी छात्र विरोधी नीतियों को त्याग कर युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए।
  4. सफाई कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थाई नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए।
  5. वर्तमान सत्र में पास किए गए तीनों किसान विरोधी कृषि विधेयकों को तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं ज्ञापन प्रेषित करने वालों में

भीम आर्मी जिलाध्यक्ष एवं ASP भोपाल संभाग प्रभारी अजय सिंह आजाद जी
जिला महासचिव नरेन साँवरिया
जिला मीडिया प्रभारी संजय अम्बेडकरवादी जी
विधानसभा अध्यक्ष तेजपाल अम्बेडकरवादी जी
तहसील अध्यक्ष रोहित
नगर अध्यक्ष जगदीश बामनिया
तहसील महासचिव सोनू तोमर
आष्टा सचिव राज परमार
जावर तहसील अध्यक्ष जितेंद्र अंबेडकर जी
तहसील उपाध्यक्ष जावर दीपक पंवार
तहसील सचिव जावर गोविंद सिंह जी
तहसील प्रभारी देवराज पंवार जी
जावर तहसील मीडिया प्रभारी
संदीप यादव
सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद साहब ,गुलाब सिंह जी,कमल जी ,संजय गोयल जी जगदीश जी,भुरूमल जी अजय नागदा,संजय सोलंकी ,दीपक मालवीय, भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

D.G – news से रिपोर्टर अंशय बड़गुर्जर के साथ कैमरामैन राजा ठाकुर आष्टा खबरो के लिए संपर्क करे 7440953729, 8103675337

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