एक साल में 1900 करोड़ से अधिक लागत की 23 रिडेन्सीफिकेशन की योजनाएँ स्वीकृत



नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री Bhuppendra Siingh ने जानकारी दी है कि गत एक वर्ष में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा 1900 करोड़ 87 लाख रूपये की 23 रिडेंसीफिकेशन (पुनर्घनत्वीकरण) की योजनाएँ विभिन्न शहरों में स्वीकृत की गयी हैं। इनमें से कुल 8 योजनाएँ प्रगतिरत हैं और शेष में कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया जारी है।

बुरहानपुर पैकज-1 पुराना जिला चिकित्सालय का पुनर्घनत्वीकरण योजना लागत 54 करोड़ 27 लाख, बुरहानपुर पैकज-2 जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालय पुनर्घनत्वीकरण लागत 45 करोड़, सीधी की पुनर्घनत्वीकरण योजना सम्राट चौक स्थित शासकीय कार्यायल परिसर लागत 55 करोड़, सिंगरौली पुनर्घनत्वीकरण योजना (ब्लॉक कॉलोनी एवं आर.आई. क्वार्टर की भूमि) 88 करोड़, मेघ नगर झाबुआ पुनर्घनत्वीकरण योजना 15 करोड़, उज्जैन पुनर्घनत्वीकरण योजना (राजस्व कॉलोनी) 88 करोड़ 60 लाख, खुरई पुनर्घनत्वीकरण योजना 47 करोड़ और थाटीपुर-ग्वालियर पुनर्घनत्वीकरण योजना 625 करोड़ रूपये की स्वीकृत की गई है। इनमें कार्य प्रगतिरत है।

इसी तरह बैतूल जेल पुनर्घनत्वीकरण योजना 70 करोड़, पुरानी सब्जी मंडी पुनर्घनत्वीकरण योजना 40 करोड़, बग्गी खाना दतिया पुनर्घनत्वीकरण योजना 80 करोड़ और शहडोल गांधी चौक स्थित वन विभाग की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना 40 करोड़ रूपये की स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार भिंड सिंचाई कॉलोनी पुनर्घनत्वीकरण योजना लागत 70 करोड़, बारा सिवनी, बालाघाट पशु चिकित्सालय की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना 46 करोड़, रीवा जल संसाधन विभाग गंगा कछार 70 करोड़, रीवा लोक निर्माण विभाग की सिरमोर चौराहा स्थित भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना 80 करोड़, रीवा बाण सागर परियोजना सिंचाई विभाग की समान कॉलोनी की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना 85 करोड़, निवाड़ी (ओरछा) राजघाट कॉलोनी 40 करोड़, दमोह जेल पुनर्घनत्वीकरण योजना 98 करोड, श्योपुर पुराना कलेक्ट्रेट, पी.डब्ल्यू.डी. गोदाम एवं पुरानी तहसील की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना 30 करोड़, कटनी तहसील की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना 60 करोड़, इंदौर वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना 36 करोड़ और बैतूल पुरानी कलेक्ट्रेट की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना 38 करोड़ रूपये की स्वीकृत की गई है।

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