मुझ पर झूठे आरोप लगाने वाले शिवराज जी की सरकार की यह वास्तविकता है ? कमलनाथ

मेरी सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिये दिनांक 8 मार्च 2019 को ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया गया था।
इसको चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं लगी।
मेडिकल की भर्तियों से संबंधित एक याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित किया गया।
उक्त आदेश पर सरकार के अतिरिक्त शासकीय महाधिवक्ता द्वारा 18 अगस्त 2020 को दिये गये एक अभिमत के आधार पर सभी शासकीय विभाग नियुक्तियों तथा प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण का लाभ ही दे रहे हैं , बढ़े हुए 27% आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को नहीं मिल रहा है ?

शिवराज सरकार की न्यायालय में कमजोर पैरवी व पक्ष ठीक ढंग से नही रखने के कारण भी , आज ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ नही मिल पा रहा है ?

वर्ष 2004 से 2014 तक भी प्रदेश में शिवराज जी की सरकार थी , इस दौरान कमजोर पैरवी के कारण हम केस हारे और आज हम पर कमजोर पैरवी का झूठा आरोप ?
न्यायालय में केस हारने के बाद भी वर्ष 2014 से 2018 तक शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिये कोई कदम नही उठाये ?

मुझ पर झूठे आरोप लगाने वाले शिवराज जी की सरकार की यह वास्तविकता है ?

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