सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है…कैबिनेट बैठक में सबसे पहले इंदौर में सफलता पूर्व समाप्त हुए मैग्निफिसेंट एमपी और झाबुआ उप चुनाव में जीत को लेकर सीएम कमलनाथ को सभी मंत्रियों की ओर से सम्मानित किया गया…उसके बाद कैबिनेट में अति वृष्टि से प्रभावित किसानों को लेकर भी चर्चा की गई…मामला की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में 55 लाख किसान प्रभावित अति वृष्टि से प्रभावित हुए हैं…जिसके लिए केन्द्र से 07 हजार करोड़ रुपए की मांग की गई है…इस मौके पर मंत्री शर्मा ने कहा कि बिहार और कर्नाटक को केन्द्र सरकार ने राहत राशि दी है लेकिन मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव अपनाया जा रहा है…अगर केन्द्र सरकार समय रहते राशि नहीं देता है तो आने वाले में प्रदेश सरकार दिल्ली में उपवास रखेगी और केन्द्र से पैसों की मांग करेगी…शहरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अब होर्डिंग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार अलग से नियम बनाएगी फिलहाल नियम बनाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है…बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए सरकार ने राज्य पुनर्माण कोष का गठन भी किया है जिसमें प्रदेश का कोई भी व्यक्ति राशि जमा कर सकता है इसकी शुरुआत सबसे पहले मंत्रियों से की गई है…सभी मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावितों के लिए अपने एक महीने की सैलिरी दान में दी है…
बाइट- पीसी शर्मा,मंत्री जनसंपर्क विभाग भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट
