नीमच कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश की नीमच जिले की सभी शालाओं व आंगनवाडी केन्‍द्रों में नल द्वारा जलापूर्ति की जाये-श्री अग्रवाल

कलेक्‍टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश

जल जीवन मिशन के तहत सभी स्‍कूलों, आंगनवाडी केन्‍द्रों में नल द्वारा पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। यह कार्य आगामी एक सपताह में पूर्ण किया जाये। घुमक्‍क्‍ड एंव अर्द्धघुम्मक्‍कड, जातियों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाये। इन जातियों के स्‍कूलों में अध्‍यययनरत विदयार्थियों के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन स्‍कूलों के माध्‍यम से तैयार करवाकर एसडीएम उन्‍हे जाति प्रमाण पत्र जारी करें। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री मयंक अग्रवाल ने मंगलवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में अधिकारियों की साप्‍ताहिक समय सीमा पत्रों के निराकरण की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में एडीएम श्री एसआर नायर, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, सहायक कलेक्‍टर श्री हिमाशुं जैन,सभी एसडीएम व जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्‍टर श्री अग्रवाल ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए,कि वे अपने क्षैत्र के सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर, विद्यार्थियों के लिए आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाओं की समीक्षा कर लें। शासकीय उचित मूल्‍य दुकानों का निरीक्षण कर, स्‍टॉक का सत्‍यापन करने और पीओएस मशीन से खाद्यान्‍न वितरण की पर्ची का वितरण भी सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। कलेक्‍टर ने एसडीएम को अपने क्षैत्र की स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं का निरीक्षण कर वहां आवश्‍यक प्रबंध एंव उचार व्‍यवस्‍थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में कलेक्‍टर ने निर्देश दिए, कि फरवरी माह को स्वच्छता का महीना घोषित किया गया है, अतः स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु सभी नगर पालिका परिषद में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)सुनिश्चित करेगें, कि उक्त संबंध मे नियमानुसार तैयारियां की जाए व जन-प्रतिनिधियों, धर्मगुरूओं आदि का सहयोग भी लिया जाए। सीएम किसान एवं पीएम किसान सम्मान निधि का जो अंतर शेष है, उसका वेरिफिकेशन फरवरी माह में पूर्ण किया जाए। गिरदावरी का कार्य भी समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। कोविड से मृत्यु पर 50 हजार रुपये की अनुदान राशि के सभी प्रकरण पूर्ण कर लिए जाए। सभी ग्राम पंचायतों एवं गांवों में आयुष्मान भारत के पंजीयन 100% प्रतिशत पूर्ण किए जाये।
कलेक्‍टर श्री अग्रवाल ने निर्देश दिए,कि धारणाधिकार के समस्त प्रकरण की जांच कर, कलेक्टर न्यायालय में अनिवार्य रूप से प्रकरण प्रस्तुत किये जाए। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना की प्रारंभिक जानकारी तत्‍काल उपलब्ध कराई जाकर विस्तृत जाँच कर, आवासहीन परिवारों की सूची 15 फरवरी 2022 तक तैयार कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

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