अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहा है भेदभाव “नगर परिषद और पटवारी की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं अधिकारीयों को किया जा रहा है गुमराह : (अजा) के गरीबों को न्याय मिले। “

अनुसुचित जाति परिवार को चीचली राजा द्रारा दानस्वरुप प्राप्त भूमि पर दूसरों को आवास और पट्टे लेकिन (अजा) परिवार को क्यों नहीं?



चीचली ।जिला नरसिंहपुर
चीचली महाराज साहब के द्रारा अनुसूचित जाति परिवार की वृद्ध गौराबाई अहिरवार (वेवा) और इनके पुत्र मूलचन्द, रेवती रमन अहिरवार चीचली तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के मूल निवासी और अत्यंत गरीब परिवार के है। जिनके लिए वर्ष 1964 में चीचली में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आई थी। तब स्वर्गीय चीचली राजा साहब ने दान /उपहार स्वरूप भूमि अहिरवार परिवार को बंदोबस्त क्रमांक 152 पटवारी हल्का नम्बर 76 खसरा क्रमांक 230 रकवा 0. 437 भूमि चीचली अनुसूचित जाति परिवार को रहवासी बाबत प्रदान की थी।
उक्त भूमि पर गौराबाई अहिरवार और इनके पुत्र मूलचन्द व रेवती रमन अहिरवार अधिपत्य पूर्वक लगभग 55 वर्षों से भूमि पर अपने कच्चे मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है। यह परिवार उक्त अधिपत्य वाले मकान का जलकर, भवनकर और विधुतकर अदा करते चले आ रहे है। जिनकी रसीद इनके पास है। लेकिन इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ से वंचित किया जा रहा है। इनके अनेकों बार नगर पंचायत चीचली में विधिवत आवेदन पत्र किये गये है। नगर परिषद ने खाते भी बैंक में खोलने का कहा यह भी करने एवं बार – बार स्मरण पत्र दिये जाने के बाद भी आवास और पट्टे नहीं दिया गया है।यह संपूर्ण कार्यवाही पटवारी द्रारा पट्टे की जाती है। जो कि नही की गई। जबकि पडोसी शेख शहीद वल्द शेख सुल्तान को आवास स्वीकृति एवं पट्ठा पटवारी की मेहरबानी से उन्हें दिया है।
उक्त भूमि पर आठ से दस अन्य जातियों के प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान योजनानुसार प्रदान हुये है। पटवारी भुअन चौधरी के द्रारा उन्हें आवासीय पट्टे भी प्रदान किये है। पटवारी रिपोर्ट में उनकी भूमि और मकान की राशि दिये जाने हेतु अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रशासन को देखकर अनैतिक रुप से ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। तथा गौराबाई को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। जिन्हें अभी तक भूमि का पट्टा पटवारी द्रारा नही दिया गया है। जबकि उक्त भूमि की वर्तमान भूस्वामी चीचली राजा स्वर्गीय श्री शंकर प्रताप सिंह जू देव की पुत्री श्रीमती शाशिमंजरी देवी पुत्री स्व. शंकर प्रताप सिंह जू देव पत्नी श्री लोकविजय शाह ने उक्त भूमि की सहमति शपथ-पत्र के माध्यम से से उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति परिवार को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बात की सहमति प्रदान की है। तथा आगे सहमति में लेख है कि गौराबाई, मूलचन्द, रेवती रमन को यदि प्रधानमंत्री आवास प्रदान किये जाते है और इन तीनों के द्रारा निर्माण कार्य किया जाता है तो इसमें मेरी पूर्ण सहमति और स्वीकारोक्ति मानी जावे। उपरोक्त सहमति शपथ-पत्र के द्रारा गौराबाई, मूलचन्द, रेवती रमन के पक्ष में सहमति होने के संबंध में प्रदान की है।
लेकिन चीचली के हरिशंकर सोनी जो कि चीचली निवासी है, यह उक्त भूमि पर अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा कर रहा है। ये दबंग और भू-माफिया है। जो कि सरकारी भूमि पर अपना कब्जा बता कर एवं श्री देवराम जानकी मंदिर का सर्वराकार कहकर जमीन बैचने का काम करता है। मंदिर और सोनी समाज के नाम की भूमि को बैचने और वसूली कर लोगों को परेशान कर रहा है। अनुसूचित जाति के परिवार को चीचली राजा साहब से प्राप्त भूमि जिसकी उत्तराधिकारी श्रीमती शाशिमंजरी देवी जी है। उस भूमि पर मकान बनाने हेतु रुपये की मांग कर रहा है। हरिशंकर सोनी अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के घर गुण्डागर्दी करने को बदमाशों को भेजता है। स्वयं आकर जातिगत नीच चमार कहकर दबंगता से भूमि खाली क राने की धमकी देता है। यह अनुसूचित जाति परिवार से मुंहमांगी रुपये की मांग कर रहा है। उक्त सम्बन्ध में आवेदकों ने जिला कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर को शिकायत की है। जिन्होंने शीघ्र न्याय की अपेक्षा की है। कलेक्टर महोदय जी से अनुरोध किया है कि जो भूमि हमें चीचली राजा ने दी है और जिसकी अनुमति भूमि की प्रमुख वारिस श्रीमती शाशिमंजरी देवी ने पूर्व सहमति प्रदान की जा चुकी है। अतः अनुसूचित जाति के जीवन यापन हेतु 55 वर्ष से रह रहे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को तत्काल शासन द्रारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान हेतु राशि एवं उक्त भूमि के पट्टे भी प्रदान करते हुए न्याय किया जाये। अनुसूचित जाति के पीडित परिवार के द्रारा कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है कि जो भी अनावश्यक शिकायत अनुविभागीय राजस्व कार्यालय गाडरवारा में हरिशंकर सोनी के द्रारा की गई है। उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश सहित अनुसूचित जाति परिवार को आवास स्वीकृति देने और पट्टे देने के अबिलंव आदेश प्रदान हो ताकि सरकार की योजना का लाभ यह गरीब परिवारों को भी प्राप्त हो सके।

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