सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य ठप्प, अधिकारी कर्मचारियो की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारीखाद्य मंत्री और पीएस फूड के आश्वासन पर हडताल स्थगित, 14 अक्टूबर तकपट्टी लगाकर पूर्व की तरह अपने कार्य करेंगे
उज्जैन (नगर प्रतिनिधि)। मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अधिकारी एवं मप्र भण्डार गृह निगम के संयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी 12 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे है, जो दूसरे दिन 13 सितंबर को भी जारी रही। सुरेश बमने आउटसोर्सिंग कर्मी ने बताया कि भारी बारीश के चलते समस्त कर्मचारी-अधिकारी छत्री लेकर हड़ताल पर रहे और जिससे काम पूरा ठप्प हो गया है। जब तक सरकार द्वारा हमारी मांगे पूरी नही की जाती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। अधिकारी कर्मचारियेा की मांग है कि दोनो कार्पो. में सेवानिवृत्त आयु सीमा में शासन के समान 62 वर्ष की जावे। माननीय उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर के बाद भी लागू नही की जा रही है। कार्पो. में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियो को कार्पो. कर्मी मान्य कर कार्पो. स्तर से वेतन भुगतान किया जावे एवं कार्पो. में रिक्त पदो के विरूद्ध उनको नियमित किया जावे। दोनो कार्पो. के कर्मियो को सातवे वेतनमान का 27 माह का एरियर भुगतान किया जाए। गेहूँ उपार्जन कार्य में कार्पो. कर्मियो को प्रतिवर्ष की भांति एक माह के वेतन के मान से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। कार्पो. में कार्यरत आकस्मिक/दैनिक वेतन भोगी कर्मियो को नियमितीकरण किया जाए। दोनो कार्पो. में सघ द्वारा समय-समय पर दिए गए मांग पत्र पर प्रबंधन द्वारा चर्चा में दिए गए आश्वासनो के अनुसार आदेश जारी किए जावे। दोनो कार्पो.के कर्मियो को शासन के नाम परध्कार्य के नाम पर की जा रही प्रताडना की कार्यवाही तत्काल समाप्त की जावे एवं दोनो कार्पो. में स्टापिंग पैटर्न अनुसार कर्मियो की व्यवस्था होने तक टाईम लिमिटल, लक्ष्य निर्धारण संबंधि कार्य प्रतिबंधित किया जावे। हड़ताल से प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य ठप्प हो गया है। किसानो से उर्पाजन क्रय का कार्य प्रभावित हो रहा है। उचित मूल्य की दुकानो पर राशन नही पहुंचने से प्रदेश में भारी अव्यवस्था फैल सकती है। खाद्य मंत्री और पीएस फूड के आश्वासन पर हडताल स्थगित- खाद्य मंत्री और पीएस फूड के आश्वासन पर एवं समस्त मागें जल्द पूर्ण की जाने की बात के साथ यह भी अवगत कराया गया कि दोनों निगमों के बन्द होंने से निगमों एवम शासन की छवि अत्यधिक खराब होने के साथ आर्थिक क्षति हो रही है। इसलिए इस आश्वाशन पर संयुक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आंदोलन को 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर काली पट्टी लगाकर पूर्व की तरह अपने कार्य करेंगे ।
