मेडिकल दूकानों, दूध, सब्जियों और अतिआवश्‍यक सेवाएं को मिलेगी छूट कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जिले में धारा 144 के तहत दस दिन तक कोरोना कर्फ्यू लागू

नीमच – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मयंक अग्रवाल द्वारा शासन  के  निर्देशानुसार  एवं  जिला  स्‍तरीय  संकट प्रबंधन समूह  की  बैठक में  लिए  गए  निर्णय अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 16 अप्रेल को शाम  6 बजे  से  सोमवार  26 अप्रेल 2021  को  प्रात:6 बजे तक  कोरोना  कर्फ्यू (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया गया है।

 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन। अस्पताल, नर्सिंग होम, इंसोरेन्‍स कंपनीस अन्य स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं, केमिस्ट। किराना दुकान (केवल होम डिलीवरी के लिए ठेले अथवा वाहन से), रेस्टोरेंट( टेक होम डिलीवरी के लिए, दूध , सब्जी की दुकान, ठेले पेट्रोल पंप, बैंक तथा एटीएम, दूध एवं सब्‍जी एवं अन्‍य वस्‍तुओं के चलित ठेले जो चल फिर कर व्‍यापार कर सकेंगे। (खडे ठेले और गुमटियों पर व्‍यापार करने की अनुमति नहीं रहेगी।) औद्योगिक इकाइयों, उद्योगों के लिए तैयार कच्चा माल, औद्योगिक मजदूरों, औद्योगिक अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलिकम्‍यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण व वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकाने। शासकीय कार्य से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारी द्वारा किया गया आवागमन। इलेक्ट्रिशियन se, प्लंबर, कारपेंटर आदि की सेवा प्रदाय हेतु आवागमन। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर रुके हो)कृषि संबंधी सेवाएं, (कृषि उपज मण्‍डी, उपार्जन केंद्र, खाद बीज कीटनाशक दवाएं, कस्‍टम हाईरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने) परीक्षा केंद्रों पर आने जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा आयोजन से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी अस्पताल, नर्सिंग होम तथा टीकाकरण करने हेतु आवागमन करने वाले कर्मचारी व नागरिकों को कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध से छूट रहेगी।

       विशेष परिस्थितियों में शादी समारोह/अंतिम संस्‍कार की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति एवं व्‍यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 के तहत तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील रहेगा।

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