15000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों की ईपीएफ राशि सरकार भरेगी

नई दिल्ली। आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- पीएम मोदी ने अपना विजन रखा

आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विजन रखा। उन्होंने कहा कि सभी कदम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं।

भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है. आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है, जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे. स्थानीय ब्रांड को दुनिया के सामने पहचान दिलानी है.

उन्होंने कहा कि कल पीएम का और्थिक पैकेज पर ऐलान आपने सुना, इस पैकेज पर फैसला समाज के कई सेक्शन, कई मंत्रालय और विभागों के बीच चर्चा के बाद लिया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बातें कहीं:

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 41 करोड़ खातों में सीधे मदद पहुंचाई गई

गरीबों को अनाज और दालें बांटी गईं, जिनके पास अनाज नहीं था उन्हें भी राशन दिया

18 हजार करोड़ रुपये आयकर रिफंड से दिए गए, 5 लाख क्लेम निपटाए गए

छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी का लोन मिलेगा, 45 लाख MSME को फायदा पहुंचेगा

MSME के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं

संकट में फंसे MSME के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

कोरोना संकट में परेशान MSME को कारोबार के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड के जरिए से सहयोग दिया जाएगा

25 लाख से लेकर 1करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर जो 5 करोड़ तक का व्यापार करेगा माइक्रो यूनिट कहलाएगा

स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार और मीडियम में 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर का प्रावधान किया गया

MSME को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा

15 हजार से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता दी जाएगी, सैलरी का 24 फीसदी हिस्सा सरकार पीएफ में जमा कराएगी

15 हजार से कम सैलरी वालों का EPF सरकार अगस्त महीने तक देगी, इससे 72 लाख 22 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा

कंपनियां अब 12 फीसदी के बजाय 10 फीसदी EPF जमा करेंगी

बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी

NBFC के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की स्कीम

कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 6 महीने की राहत दी जाएगी

बिल्डरों को भी मकान पूरा करने का समय मिलेगा

कोरोना काल में रियल एस्टेट कंपनियों को RERA से छूट

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