अनुसूचित वर्गों के लिये सरकार ने खोला खजाना : मंत्री सुश्री मीना सिंह

नये बजट में राज्य सरकार ने अनुसूचित वर्गों की बेहतरी के लिये उठाये कई कदम

जनजातीय कार्य एवं अनूसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों के लिये विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिये विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 24 हजार 911 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिये 26 हजार 941 करोड़ प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिये विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 17 हजार 980 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिये 19 हजार 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि बजट में एक नई योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिये रोजगारमूलक आर्थिक सहायता के लिये 60 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश वन औषधियों का खजाना है, जिनके संग्रहण और प्र-संस्करण से रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। इस दिशा में “देवारण्य योजना” से औषधि एवं ऐरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिये वन क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्री सुश्री सिंह ने कहा कि इस योजना से जनजातीय वर्ग का आर्थिक उन्नयन होगा।

मंत्री सुश्री सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को दिये जाने वाले लाभांश की राशि 70 प्रतिशत से बढ़कार 75 प्रतिशत की जाये। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने “पेसा अधिनियम” के अनुरूप वनों का पारम्परिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया है। वन समितियों को काष्ठ से होने वाली आय का 20 प्रतिशत उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया गया है।

मंत्री सुश्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2022-23 में 15 जनजातीय कन्या महाविद्यालयीन छात्रावासों को नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित करने का भी लक्ष्य है। विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय-बैगा, भारिया, सहरिया के लिये अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इस वर्ग के युवाओं को आजीविका के नये अवसर मिलें, इस उद्देश्य से श्योपुर, शहडोल, डिण्डोरी, मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केन्द्रों का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर हैं।

मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिये अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जायेगा। बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिये रोजगारमूलक आर्थिक सहायता के लिये 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने सरकार दृढ़ संकल्पित : मंत्री श्री पटेल

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि बजट में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाकर समाज की मुख्य धारा में लाने तथा आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिये हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिये पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जायेगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि बजट में एक नई योजना पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिये रोजगारमूलक आर्थिक सहायता के लिये 50 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। समुदाय के लिये विभिन्न छात्रवृत्तियों, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पर प्रोत्साहन देने के कार्यक्रमों को जारी रखा गया है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विमुक्त जाति बहुल बस्तियों में भी पहुँचाने के लिये सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन बस्तियों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

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