कांग्रेस (congress) ने विधान सभा चुनाव (vidhan sabha election) में अपने वचनपत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद विधान परिषद (Legislative Assembly Council) का गठन किया जाएगा. पार्टी सत्ता में आयी और उसने अपने वादे के मुताबिक तैयारी शुरू कर दी.
भोपाल.मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कमलनाथ सरकार (kamalnath government) अपने एक और चुनावी वचन को पूरा करने जा रही है. उसने विधान सभा परिषद (Legislative Assembly Council) के गठन की तैयारी शुरू कर दी है. विधान परिषद का खाका तैयार किया जा रहा है.आज मुख्य सचिव एस आर मोहंती (Chief Secretary SR Mohanty) बैठक ले रहे हैं जिसमें परिषद के प्रारूप पर चर्चा की जाएगी.बैठक के बाद इस मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा.
कांग्रेस ने विधान सभा चुनाव में अपने वचनपत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद विधान परिषद का गठन किया जाएगा. पार्टी सत्ता में आयी और उसने अपने वादे के मुताबिक तैयारी शुरू कर दी. संसदीय कार्य विभाग ने कानूनी प्रावधानों के अनुसार इसका खाका बनाकर विधि विभाग से परीक्षण कराया था और संबंधित विभाग से राय भी मांगी थी.संसदीय कार्य विभाग ने परिषद पर होने वाले अनुमानित खर्च का खाका भी तैयार किया है.इसके अनुसार विधान परिषद में विधान परिषद सदस्य और अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर ही सालाना करीब साढ़े 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे. बाक़ी व्यवस्था पर सवा छह करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.
