धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में कार्रवाई की मांग

राधे झारिया एवं नीलेश काकोड़िया प्रीतम उइके के खिलाफ सर्व समाज ने कलेक्टर-एसपी को सौंपा ज्ञापन, वीडियो और ऑडियो साक्ष्य भी सौंपे

दैनिक दिव्य गौरव नरसिंहपुर गोविन्द दुबे– जिले में सर्व सनातन समाज की ओर से धार्मिक भावनाओं को आहत करने, जातिगत वैमनस्य फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपों को लेकर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को ज्ञापन सौंपकर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल पूर्व मंडी अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल समाजसेवी सुनील कोठारी संत छोटे सरकार ठाकुर सरपंच ग्राम भामा सहित अनेक सामाजिक धार्मिक लोगो की उपस्थिति में सौपे इस ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 5 नवंबर 2026 को ग्राम मुंगवानी, जिला नरसिंहपुर में प्रीतम उईके निवासी जिला सिवनी द्वारा कथित रूप से धर्म परिवर्तन संबंधी गतिविधियों और शासकीय परियोजना के निरस्तीकरण को लेकर आपत्तिजनक वक्तव्य दिए गए। आरोप है कि इन वक्तव्यों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए अनुचित प्रलोभन देने तथा सनातन हिंदू संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध अपमानजनक बातें कहकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रयास किया गया ज्ञापन में राधे झारिया निवासी लम्हेटा, जबलपुर तथा नीलेश काकोड़िया निवासी ग्राम गोरखपुर, जिला नरसिंहपुर के संबंध में भी आरोप लगाते हुए उनकी भूमिका की जांच की मांग की गई है। आवेदकों का कहना है कि इस प्रकार के वक्तव्यों से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य और तनाव उत्पन्न होने की आशंका है,जिससे सामाजिक शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से सर्व समाज के बैनर तले एकत्रित हुए व्यक्तियों ने उक्त कथित वक्तव्यों की वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग एवं सोशल मीडिया सामग्री की जांच कराने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की आवेदन के साथ वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग, शिकायत आवेदन की प्रति, न्यूज पेपर की कटिंग तथा एफआईआर की प्रति सहित अन्य दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। आवेदकों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है