पंकज नाथ, असम


असम में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) और अल असम छात्र संघ (AASU) की भूमिका को लेकर चल रहे राजनीतिक बहस के बीच राइजोर दल के अध्यक्ष और शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने स्पष्ट रुख लिया है। उन्होंने कहा कि असमीया लोगों के हित के लिए एसआईआर नहीं, बल्कि एनआरसी को पूरा कर उसके आधार पर वोटर लिस्ट सुधारना ही एकमात्र वैज्ञानिक रास्ता है। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिल गोगोई ने कहा, “आज मैं छात्र संघ या बीजेपी पार्टी के रुख पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इस समय एक बात जरूर कहूंगा—असमीया लोगों के लिए एसआईआर नहीं, एनआरसी को पूरा करके जिन लोगों का नाम एनआरसी में है, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए।” उन्होंने आगे कहा, “जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटना ही असम के लिए एकमात्र वैज्ञानिक रास्ता है।” गोगोई ने दावा किया कि वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए पहले एनआरसी को पूरा और निर्भुल बनाना जरूरी है। अखिल गोगोई ने कहा, “अगर वोटर लिस्ट को एक महीने में पूरा किया जा सकता है, तो एनआरसी के मामले में भी यह असंभव नहीं है।” उनके अनुसार, एनआरसी के आधार पर वोटर लिस्ट का सुधार ही असम के लिए टिकाऊ, न्यायसंगत और वैज्ञानिक समाधान है। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में वोटर लिस्ट को सुधारना चाहते हैं, तो एनआरसी के आधार पर ही लिस्ट में सुधार करना एकमात्र रास्ता है। गोगोई ने जोर दिया कि एनआरसी में नाम वाले लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और एनआरसी में नाम न होने वालों का नाम लिस्ट से हटाया जाए। अखिल गोगोई ने कहा कि एनआरसी के आधार पर वोटर लिस्ट सुधारने के रास्ते का समर्थन न करते हुए अगर कोई किसी अन्य रास्ते पर भरोसा करता है, तो वह “ज्ञानेश कुमार या बीजेपी-आरएसएस की लाइन” होगी। उनके इस बयान के संदर्भ में बीजेपी या आरएसएस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। गोगोई ने पहले भी एसआईआर को विपक्षी दलों पर प्रभाव डालने का हथियार बताया था और इसके जरिए कई वोटरों के नाम हटने का दावा किया था। बीजेपी ने उनके उन आरोपों को निराधार बताकर खारिज किया था। इस बहस के पृष्ठभूमि में एएएसयू (AASU) के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने असम में एसआईआर की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि “केवल सही एनआरसी ही सही एसआईआर लाएगा”, और 1971 के बाद असम आए लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए—यह उनका रुख है। अखिल गोगोई ने हालांकि अपने बयान में एएएसयू के रुख की सीधे आलोचना नहीं की है। उन्होंने केवल इस बात पर जोर दिया है कि वोटर लिस्ट सुधारने से पहले एनआरसी को पूरा करना जरूरी है, और कोई अन्य तरीका असम के हितों की रक्षा नहीं कर सकता।अखिल गोगोई के इस बयान ने असम के राजनीतिक माहौल में नई बहस पैदा कर दी है। एसआईआर और एनआरसी को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच मतभेद होने के कारण यह मुद्दा आने वाले दिनों में भी चर्चा का केंद्र बना रहेगा।