मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में डेस्टिनेशन केबिनेट की 9 वीं बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि- परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के समेकित औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, नवकरणीय ऊर्जा, हवाई संपर्क और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार के लिये मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर ‘एग्रो पार्क’, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ पर ‘बायो-फार्मा पार्क’ तथा धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर ‘वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क’ की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उज्जैन में 237 करोड़ रुपये के अनुदान और आईआईटी इंदौर की सहभागिता से ‘डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क’ विकसित करने, ग्वालियर में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर ‘टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन’ के द्वितीय चरण की स्थापना तथा पांढुर्णा जिले के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2025’ में संशोधन करते हुए नीति प्रारूप -2026 को स्वीकृति दी गई है, जिससे मेगा औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा का विस्तार होगा और स्वतंत्र अनुसंधान व विकास इकाइयों तथा उत्कृष्टता केंद्रों को भी पात्रता मिलेगी। एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी और 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ नामक नई शासकीय कंपनी के गठन तथा निवेश संवर्धन कार्यों के लिए सीआईआई को एमपीआईडीसी व एमपीएसईडीसी का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों के लिए बड़ा और बहुप्रतीक्षित निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों से ‘दो से अधिक जीवित संतान’ संबंधी प्रावधान व स्पष्टीकरण विलोपित करने तथा इस आधार पर लंबित समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
स्वच्छ ऊर्जा और हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ओंकारेश्वर जलाशय के द्वितीय चरण में न्यूनतम 800 मेगावॉट-ऑवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त ‘मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति- 2025’ में संशोधन करते हुए नवीन हवाई मार्गों पर वीजीएफ सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर घरेलू मार्गों पर 4 वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 2 वर्ष की गई है।
कैबिनेट ने मादक पदार्थों के कारोबार को गम्भीरता से रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है।केबिनेट ने इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए न्यायाधीशों एवं वरिष्ठ लोक अभियोजकों सहित कुल 72 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंदसौर के ग्राम बसई में ‘एग्रो पार्क’ की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने पश्चिमी मालवा क्षेत्र के मंदसौर में ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर ‘एग्रो पार्क मंदसौर’ की स्थापना तथा इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का अनुमोदन किया गया है।
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयों को भूमि आवंटन के लिए एक विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव) इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में एमपीआईडीसी भोपाल के प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक (भूमि प्रबंधन) तथा एमपीआईडीसी के मुख्य अभियंता को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
एग्रो पार्क में प्रमुख रूप से तीन सेक्टर और उनसे संबंधित इकाइयों को भूमि आवंटन की पात्रता होगी। इनमें कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा, मेथी एवं सोयाबीन प्रसंस्करण, मसाला ओलियोरेजिन व एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन, डिहाइड्रेशन प्लांट्स, संतरा पल्प या जूस प्रसंस्करण और कोल्ड-चेन इकाइयां शामिल हैं। आयुष एवं हर्बल क्षेत्र में अश्वगंधा, इसबगोल, तुलसी तथा चिया जैसी औषधीय फसलों पर आधारित फाइटो-केमिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक औषधि एवं फार्मा डेरिवेटिव्स इकाइयों को पात्र माना गया है।
कृषि एवं खाद्य संबंधित इंजीनियरिंग व पैकेजिंग क्षेत्र में कृषि प्रोसेसिंग हाई प्रिसिशन यंत्र, माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर) उपकरण, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी तथा फूड-ग्रेड पैकेजिंग से जुड़ी इकाइयों को भूमि आवंटित की जा सकेगी। इस निर्णय के अंतर्गत एग्रो पार्क में लगने वाली इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2025 के अतिरिक्त विशेष रियायतें प्रदान की जाएंगी। भूमि संबंधी सहायता के रूप में इकाइयों को प्रचलित भूमि प्रब्याजी दर पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जबकि भूमि विकास शुल्क, भू-भाटक (अतिरिक्त छूट से पूर्व संगणित दर अनुसार) एवं अन्य शुल्क प्रचलित भूमि आवंटन नियमों के अनुरूप होंगे। इसके साथ ही विद्युत सहायता के तहत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 7 वर्षों तक 2 रुपये प्रति यूनिट (kWh) की दर से बिजली टैरिफ में छूट मिलेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा इकाई को की जाएगी। जल आपूर्ति के अंतर्गत इकाइयों को 5 वर्षों तक 25 रुपये प्रति किलोलीटर की स्थिर दर पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
उद्योग संवर्धन नीति 2025 तथा मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के अंतर्गत विशेष वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने के लिए शर्तें और प्रावधान लागू होंगे। इसी प्रकार एमएसएमई इकाइयों के लिए मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 एवं मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे, जबकि अन्य विभागों से जुड़ी परियोजनाओं पर संबंधित विभाग की नीति व नियम लागू होंगे।
एग्रो पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 85 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। ‘एग्रो पार्क’ मंदसौर में लगभग 47 इकाइयों की स्थापना संभावित है, जो एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की होंगी। इकाइयों की स्थापना से लगभग 3 हजार 200 करोड़ का निवेश एवं 14 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।
मंदसौर के ग्राम कुरलासी में रासायनिक पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की ‘भव्य रसायन- स्कीम फॉर केमिकल पार्क्स’ योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले की गरोठ तहसील स्थित ग्राम कुरलासी में लगभग 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन किया गया है। इस प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एवं क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। साथ ही, रासायनिक पार्क की मूलभूत अधोसंरचना और साझा उपयोगिताओं के विकास के लिए राज्य शासन की ओर से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आवश्यक कार्यवाही करने के लिये एमपीआईडीसी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
कुरसाली रासायनिक पार्क में स्थापित होने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2025 के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली तथा प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा पात्र इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी और राज्य नीति आधारित प्रोत्साहन पैकेज 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क के लिए सामान्य अधोसंरचना सुविधाओं एवं मूलभूत उपयोगिताओं के लिये अधिकतम एक हजार करोड़ रूपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी। इसमें अपशिष्ट जल उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन, जल एवं भाप प्रणालियों, भंडारण टैंक फार्म, सॉल्वेंट रिकवरी, विद्युत वितरण, अग्निशमन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा परीक्षण प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। राज्य सरकार पार्क में सामान्य अधोसंरचना सुविधाओं एवं मूलभूत उपयोगिताओं के लिए न्यूनतम 500 करोड़ रूपये का योगदान करेगी।
प्रस्ताव अनुसार पार्क में लगभग 150 इकाईयों की स्थापना संभावित है, जो एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की होंगी। इकाईयों की स्थापना से लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में ‘बायो-फार्मा पार्क’ स्थापित किए जाने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश को बायोमैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रतलाम के रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर ‘रतलाम बायो-फार्मा पार्क (बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर)’ की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार इस पार्क में स्थापित होने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति-2025 के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। विद्युत टैरिफ के तहत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 7 वर्ष तक 5 रुपये प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए पृथक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एमपीआईडीसी को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही, इकाइयों को प्रारंभिक 7 वर्षों के लिए 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से औद्योगिक जल भी उपलब्ध कराया जाएगा।
पार्क में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के विकास के लिए भारत सरकार की ‘बायोफार्मा शक्ति पहल’ एवं अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि इकाइयों को समान प्रकृति की दोहरी सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी।
औद्योगिक क्षेत्र में भूमि, भूखंड अथवा भवन के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा निवेशक की क्षमता, निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन, तकनीकी क्षमता और भूमि की आवश्यकता और उपलब्धता का सम्यक विश्लेषण करने के बाद आवंटन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए एक विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक (भूमि प्रबंधन) तथा एमपीआईडीसी के मुख्य अभियंता को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
“रतलाम बायो-फार्मा पार्क” का उद्देश्य रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में देश का सबसे बड़ा बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्वरिंग क्लस्टर विकसित करना है। पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 1 हजार 42 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। इस पार्क में बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, औद्योगिक एवं थेराप्यूटिक एंजाइम्स, फर्मेटेशन मीडिया (पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट), फर्मेंटेशन-आधारित API/KSM, विटामिन एवं न्यूट्रास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, प्रिसिजन फर्मेटेशन तथा CDMO/CRO इकाइयाँ स्थापित हो सकेंगी। पार्क के माध्यम से राज्य में लगभग 150 औद्योगिक इकाईयों स्थापित होना संभावित है जिनसे लगभग 18 हजार करोड़ का निवेश और लगभग 25 हजार रोजगार सृजित होना संभावित है।

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