शिकायतों के निराकरण की पहल : विभागवार होगी सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की सीधी सुनवाई

कलेक्टर डॉ. भरसट ने जनजातीय कार्य विभाग की शिकायतों पर ली बैठक , शिकायतकर्ताओं से किया सीधा संवाद

जनसमस्याओं का वास्तविक एवं संतुष्टिपूर्ण समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता – कलेक्टर डॉ. भरसट
रणवीर सिंह सिसोदिया जिला ब्यूरो दिव्य गौरव समाचार
झाबुआ, आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक नई पहल की गई है। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए विभागवार विशेष बैठक की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य शिकायतकर्ताओं को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करना तथा संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में शिकायतों का वास्तविक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करना है।

इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. भरसट की अध्यक्षता में जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विशेष समीक्षा एवं सुनवाई बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक शिकायत की वस्तुस्थिति, लंबित रहने के कारणों एवं अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही निराकरण का वास्तविक आधार

कलेक्टर डॉ. भरसट ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं के समाधान और प्रशासन के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निराकरण केवल पोर्टल पर जवाब दर्ज करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान होना आवश्यक है। प्रत्येक शिकायत को संवेदनशीलता से लेते हुए नियमानुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

विभागवार सुनवाई से बढ़ेगी जवाबदेही, निराकरण में आएगी तेजी

कलेक्टर डॉ. भरसट ने कहा कि विभागवार विशेष बैठक का उद्देश्य शिकायतकर्ता और संबंधित विभाग के बीच सीधे संवाद के माध्यम से समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इससे शिकायतों के लंबित रहने के कारणों की पहचान होगी, निराकरण प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशील एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को नियमानुसार राहत प्रदान की जाए।

जिला प्रशासन की यह पहल जनसमस्याओं के समाधान को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनकेंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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