पिपरिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए गए 25 हितग्राहीमूलक निर्माण कार्यों का भौतिक, मौखिक एवं दस्तावेजी सत्यापन करने के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता मुकेश पटेल ने की।

जिला पंचायत द्वारा चिन्हांकित विलेज रिसोर्स पर्सन श्रीमती सविता मालवीय ने पंचायत रिपोर्ट कार्ड एवं विभिन्न प्रपत्रों का वाचन करते हुए ग्रामीणों को पंचायत में पंजीकृत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों, जॉब कार्ड वितरण तथा सामाजिक अंकेक्षण अवधि में कराए गए कार्यों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22 प्रधानमंत्री आवास निर्माण, दो डगवेल रिचार्ज पिट तथा एक ‘एक बगिया मां के नाम’ सहित कुल 25 कार्य कराए गए। इन कार्यों पर अब तक 16 लाख 46 हजार 312 रुपये व्यय किए गए हैं। इनमें से 14 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 9 कार्य प्रगतिरत हैं तथा 2 कार्यों को यथास्थिति सस्पेंडेड कराया गया है। मजदूरी पर हुए कुशल एवं अकुशल व्यय की जानकारी भी प्रपत्रों के माध्यम से दी गई।

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पंचायत की कार्यप्रणाली में कई कमियां भी सामने आईं। विलेज रिसोर्स पर्सन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए गए कार्यों के अभिलेख ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवस्थित रूप से संधारित नहीं पाए गए। निर्माण स्थलों पर सूचना बोर्ड भी नहीं लगाए गए थे। इसके अलावा सेवन रजिस्टर, एसओपी रजिस्टर, पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निर्माण कार्यों की नस्तियां सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं की गईं।

ग्राम सभा में विकासखंड समन्वयक राजेश कुमार ग्यारसे, सरपंच प्रहलाद सिंह पटेल, ग्राम रोजगार सहायक वीरेंद्र रघुवंशी सहित पंचायत प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। ग्राम सभा की कार्यवाही सहायक अध्यापक गौतम वर्मा ने लिपिबद्ध की।

सचिव और नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सचिव लालजी रघुवंशी एवं ग्राम सभा की नोडल अधिकारी सुश्री प्रियंका सराठे की अनुपस्थिति ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। ग्रामीणों ने सचिव की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सचिव कभी-कभार ही पंचायत आते हैं, जिसके कारण पंचायत से जुड़े जरूरी कार्य प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी वरिष्ठ कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग उठाई।