रॉयल्टी के नाम पर हजारों घन मीटर अवैध उत्खनन का खेल!

माइनिंग और राजस्व विभाग की कथित सांठ गांठ से सरकार को राजस्व का चूना टिमरनी एसडीएम-तहसीलदार की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल

टिमरनी क्षेत्र में खनिज संपदा की लूट का खेल कथित तौर पर धड़ल्ले से चल रहा है। शासन को राजस्व देने वाले खनिज विभाग और अवैध उत्खनन पर निगरानी रखने वाले राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। करताना में रॉयल्टी की आड़ में कुछ हजार घन मीटर तक खनिज की खुदाई और परिवहन हो चुका है, जबकि रॉयल्टी की मात्रा और वास्तविक उत्खनन के बीच भारी अंतर होने की आशंका जताई जा रही है। यदि इन आरोपों की जांच होती है तो सरकारी राजस्व को हुए नुकसान का बड़ा मामला सामने आ सकता है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्खनन और खनिज परिवहन हो रहा है तो संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल रही? क्या खनिज विभाग के निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित हैं? क्या राजस्व विभाग की निगरानी व्यवस्था भी महज औपचारिकता बनकर रह गई है?

रॉयल्टी कम खुदाई हजारों घन मीटर

क्षेत्र में रॉयल्टी की आड़ में वास्तविक स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिज निकालने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि कुछ हजार घन मीटर तक खुदाई होने के बावजूद रॉयल्टी और स्वीकृत मात्रा का हिसाब वास्तविक उत्खनन से मेल नहीं खा रहा है।यदि स्वीकृत सीमा से अधिक खनिज निकाला गया है तो यह केवल नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का गंभीर विषय है। आखिर कितनी मात्रा में खनिज निकाला गया, कितनी रॉयल्टी जमा हुई और कितने वाहन खनिज लेकर निकले, इन सभी बिंदुओं की जांच जरूरी है।

माइनिंग और राजस्व विभाग की भूमिका पर सवाल

अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी खनिज विभाग के साथ राजस्व प्रशासन की भी है। क्षेत्र में एसडीएम और तहसीलदार के प्रशासनिक नियंत्रण एवं निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

सरकार का खजाना खाली, खनिज माफियाओं के कारोबार पर सवाल

खनिज संपदा जनता की संपत्ति है। इससे मिलने वाली रॉयल्टी शासन के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में यदि कम रॉयल्टी जमा करके अधिक खनिज निकाला जा रहा है तो इसका सीधा नुकसान सरकारी खजाने को उठाना पड़ सकता है।

सवाल यह भी है कि उत्खनन करने वालों के पास कितनी वैध अनुमति है? स्वीकृत क्षेत्रफल कितना है? वास्तविक खुदाई कितनी हुई? रॉयल्टी किस मात्रा की जमा की गई? और परिवहन में लगे वाहनों की संख्या कितनी रही?

इन सवालों के जवाब बिना निष्पक्ष जांच के सामने नहीं आ सकते।

कलेक्टर से लेकर उच्च अधिकारियों तक जांच की मांग

मामले में कलेक्टर हरदा, आयुक्त नर्मदापुरम संभाग और खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को हस्तक्षेप कर संयुक्त जांच करानी चाहिए। जांच में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाना आवश्यक है:

1. स्वीकृत खदानों और उत्खनन स्थलों का भौतिक निरीक्षण कराया जाए।
2. रॉयल्टी की वास्तविक मात्रा और निकाले गए खनिज का मिलान किया जाए।
3. खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के रिकॉर्ड और ई-टीपी की जांच हो।
4. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर हुई खुदाई का सीमांकन कराया जाए।
5. अवैध उत्खनन से शासन को हुए संभावित राजस्व नुकसान का आकलन किया जाए।
6. यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

सबसे बड़ा सवाल: आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है यह खेल?

क्या एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में हो रहे उत्खनन से अनजान हैं? क्या माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने कभी मौके पर जाकर वास्तविक खुदाई की मात्रा का मिलान किया? या फिर सरकारी रिकॉर्ड और जमीन पर चल रहे कारोबार के बीच कोई बड़ा अंतर छिपा हुआ है?

अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कराता है या फिर खनिज संपदा की लूट और सरकारी राजस्व के नुकसान के आरोपों पर भी चुप्पी साधे रखता है। जनता को जवाब चाहिए कि आखिर रॉयल्टी के नाम पर कितना खनिज निकला और सरकारी खजाने में वास्तव में कितना राजस्व जमा हुआ?

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